Home / अर्थ / अर्थखात्याच्या श्वेतपत्रिकेत काँग्रेस-राष्ट्रवादीवर ठपका
mantralay_defult_thumb

अर्थखात्याच्या श्वेतपत्रिकेत काँग्रेस-राष्ट्रवादीवर ठपका

मुंबई- गेल्या पंधरा वर्षात काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने राज्यावरील कर्जाचा बोजा मोठ्या प्रमाणात वाढवला मात्र राज्याचे उत्पन्न वाढवणारी मत्ता मात्र त्या प्रमाणात निर्माण केली नाही असा ठपका राज्य सरकारने आज राज्याच्या आर्थिक स्थिती विषयी विधानसभेत सादर केलेल्या श्वेत पत्रिकेत ठेवला आहे. या श्वेत पत्रिकेची चर्चा राज्यात राजकीय क्षेत्रात बरेच दिवस सुरु होती माजी अर्थमंत्री जयंत पाटील व विद्यमान अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वारंवार एकमेकांना आव्हाने व प्रति आव्हाने श्वेत पत्रिकेबाबत दिली होती. आज शून्य प्रहरात अर्थ व नियोजन राज्य मंत्री दीपक केसरकर यांनी श्वेतपत्रिका सादर केली. त्यावेळी जयंत पाटील यांनी यावर टीका केली. चार आठवडे अधिवेशन सुरु आहे पण तुम्ही अखेरच्या दिवशी आर्थिक श्वेत पत्रिका सादर करता यात तुमचा हेतु शुद्ध नाही. जर काही दिवसांपूर्वीच ही पत्रिका सादर झाली असती तर त्यावर अधिवेशनातच सविस्तर चर्चा करता आली असती आता त्यावरील चर्चेसाठी आणखी तीन महिन्यांनी होणाऱ्या पुढील अधिवेशनाची वाट पाहावी लागेल अशी टाका त्यांनी केली.

श्वेत पत्रिकेत नमूद करण्यात आले आहे की 1999 ते 2014 या कालावधीत राज्यावरील कर्ज 1 लाख 93 हजार कोटी रुपये झाले आहे मात्र मागील दहा वर्षांच्या काळात भांडवली खर्च 18304 कोटी रुपेय खर्च झाले असून हे प्रमाण कर्जाच्या 9.5 टक्के एव्हढेच आहे. 2014-15 या आर्थिक वर्षासाठी राज्य सरकारने 13883 कोटी रुपये तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.

अर्थसंकल्पात भांडवली खर्च पूर्वीच्या 17.2 टक्केंवरून यंदा 11.1 टक्केवर आला आहे हे प्रमाण चिंताजनक असून भांडवली खर्च वाढवल्या शिवाय राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला गतिमान करणारी मत्ता निर्मिती कमी होते या बद्दल श्वेतपत्रिकेने चिंता व्यक्त केली आहे.
काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस राजवटीमध्ये आर्थिक शिस्तीचे पालन झाले नाही अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर वारंवार पुरवणी मागण्यांच्या माध्मयातून त्यात फरक होत गेला त्यामुळे वार्षिक योजनेवरील खर्च 14 ते 21 कमी झाला परिणामी अर्थसंकल्पाचे महत्वही हरपले आणि त्यातील आकडे चुकीचे ठरण्याचे भय उत्पन्न जाले असी टीका शेवतपत्रिकेने केली आहे.

राज्याच्या तिजोरीतून कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते यावर होणार खर्च गेल्या पाच वर्षांत प्रतिवर्ष 13.9 टक्केंनी वाढून यंदा 24934 कोटी झाला आहे. पूर्वी तो 13024 कोटी रुपयांवर होता. वेतन भत्त्यांतील वाढ ही गृह, विधी व न्याय आदि काही खात्यांत अधिक झालेली आहे असेही श्वेतपत्रिकेत म्हटले आहे. हा खर्च कमी कऱण्यासाठी आधुनिक व्यवस्थापन पद्धतींचा व तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर राज्य सरकारने भर दिला असून विविध सरकारी कार्यांचे मूल्यांकन कऱण्याचे ठरवल्याचेही या श्वेतपत्रिकेने नमूद केले आहे. विविध शासकीय अनुदाने व मदत देताना आधार कार्डाशी जोडलेल्या बँक खात्यांचा वापर करण्यावर सरकारचा भर आहे असे नमूद करून श्वेतपत्रिका म्हणते की त्यामुळे महसुली खर्चात कपात साध्य होईल. काँग्रेस राष्ट्रवादी काळात राज्याच्या महसुलात सुमारे 16 टक्केंनी वाढ झाल्याचे मान्य करून श्वेतपत्रिक म्हणते की वर्ष 2009-10 वगळता राज्य सकल उत्पन्नाच्या तीन टक्के मर्यादेत देय व्याज राहिले आहे.

सिंचन क्षेत्रातील दयनीय स्थितीबद्दल व कृषी क्षेत्राच्या अवस्तेबद्दल श्वेत पत्रिकेने मागच्या सरकरावर ठपका ठेवला आहे. कृषी क्षेत्रातील विकासाचा दर कमी राहिल्यामुळे तसेच प्रति हेक्ट उत्पादनही घसरत असल्यामुळे राज्याच्या अर्थ स्थितीवरही परिणाम जाला आहे. शेतीसाठी पाणी नसणे ही अडचण असून 452 प्रलंबित सिंचन प्रकल्प पूर्ण करायचे तर 70749 कोटी रुपये लागतील असाही अंदाज व्यक्त कऱण्यात आला आहे.

About admin

Check Also

Babanrao-Lonikar

नोटाबंदीनंतर आता सरकारची लोटाबंदी! – बबनराव लोणीकर

मुंबई – स्वच्छता अभियानात महाराष्ट्राने भरीव कामगिरी केलेली आहे. मात्र संपूर्ण राज्य हगनदारीमुक्त करायचे आहे. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *