Home / अर्थ / अर्थसंकल्पात विदर्भाला झुकते माप?
mantralay_defult_thumb

अर्थसंकल्पात विदर्भाला झुकते माप?

मुंबई (प्रतिनिधी)- अलिकडच्या काळात राज्याचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्रिपद हे प्रथमच विदर्भाकडे गेल्याने आगामी अर्थसंकल्पात विदर्भाला झुकते माप मिळण्याची दाट शक्यता आहे. विजय केळकर समितीच्या अहवालाचा आधार घेऊन अन्य प्रदेशांच्या तुलनेत मागास असलेल्या विदर्भ-मराठवाड्यासाठी अर्थसंकल्पात काही महत्त्वाच्या योजना असू शकतात. यशिवाय सिंचन, आरोग्य, रस्ते, शिक्षण आदी क्षेत्रांच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद अपेक्षित आहे.

राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला येत्या ९ मार्चपासून सुरूवात होत आहे. अधिवेशनाच्या दुसर्‍या आठवड्यात म्हणजे १७ ते १९ मार्चच्या दरम्यान राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. नव्याने सत्तेत आलेल्या शिवसेना-भाजप युती सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. वित्त आणि नियोजन मंत्री या नात्याने सुधीर मुनगंटीवार हे प्रथमच विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करतील. यापूर्वी अर्थमंत्री या नात्याने जयंत पाटील, दिलीप वळसे-पाटील, सुनील तटकरे यांनी अर्थसंकल्प आपापल्या जिल्ह्यात योजना जाहीर केल्या आहेत. त्यामुळे सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडून चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी नवी घोषणा अपेक्षित आहे. विरोधी पक्षात असताना देवेंद्र फडणवीस आणि सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत सातत्याने विदर्भातील अनुशेषाचा मुद्दा लावून धरला होता. आता सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्र्यांकडून विदर्भ-मराठवाड्यातील अनुशेषाला हात घातला जाण्याची शक्यता आहे. राज्यातील प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या विजय केळकर समितीने आपल्या अहवालात विदर्भ-मराठवाड्यासाठी काही शिफारशी केल्या आहेत. या शिफारशींचे प्रतिबिंब युती सरकारच्या पहिल्यावहिल्या अर्थसंकल्पात पडू शकते, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सूत्रांनी दिली. विधानसभा निवडणुकीत भाजपने स्थानिक संस्था कर अर्थात एलबीटी रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे अर्थसंकल्प सादर करतानाच एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा सरकारकडून होईल, असे सूत्रांनी सांगितले.

सरकारी खर्चाच्या काटकसरीवर भर
राज्याच्या तिजोरीत भर टाकणार्‍या परिवहन, उत्पादन शुल्क आदींचे दर हे इतर राज्यांपेक्षा आपल्याकडे अधिक आहेत. राज्यावर तीन लाख कोटी रूपये कर्जाचा बोजा असला तरी करवाढ किंवा नव्या सेवा कराच्या जाळ्यात आणून किरकोळ महसूल जमा करणे सरकारला मान्य नाही. नवी करवाढ करण्याऐवजी सरकारी खर्चाच्या काटकसरीवर अधिक भर दिला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

About admin

Check Also

Babanrao-Lonikar

नोटाबंदीनंतर आता सरकारची लोटाबंदी! – बबनराव लोणीकर

मुंबई – स्वच्छता अभियानात महाराष्ट्राने भरीव कामगिरी केलेली आहे. मात्र संपूर्ण राज्य हगनदारीमुक्त करायचे आहे. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *