Home / Featured / नीटबाबत सरकार ६० टक्के फेल !

नीटबाबत सरकार ६० टक्के फेल !

मुंबई (प्रतिनिधी)- नीटसंदर्भात केंद्र सरकारने अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला असला तरी हे यश केवळ ४० टक्क्यांचे आहे. प्रत्यक्षात या विषयावर सरकारला ६० टक्के अपयश आल्याने ते खऱ्या अर्थाने ६० टक्के फेल झाले आहेत, अशी प्रतिक्रिया विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.

अध्यादेशाच्या निर्णयासंदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनाने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्याची इतकी प्रसिद्धी केली की आपल्याला न्याय मिळेल, अशी आशा संपूर्ण राज्यातील विद्यार्थी धरून बसले होते. हा प्रश्न निर्माण झाला त्याचवेळी आम्ही या संदर्भात राज्य सरकारने पालक- विद्यार्थ्यांसह सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन केंद्राकडे चलावे, अशी मागणी केली होती. परंतु, सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. सरतेशेवटी मुख्यमंत्र्यांना पंतप्रधानांची भेट घ्यावीच लागली. मात्र हे उशीरा सुचलेले शहाणपण होते व त्यामुळे राज्यातील ६० टक्के विद्यार्थ्यांना न्यायापासून वंचित राहावे लागले आहे.
राज्यात वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या एकूण ६ हजार २०५ जागा असून हा अध्यादेश केवळ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील २ हजार ८१० जागांपुरताच मर्यादीत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ केवळ ज्या विद्यार्थ्यांना शासकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळेल, त्यांच्यापुरताच राहणार आहे. खासगी महाविद्यालयांमधील उर्वरीत सुमारे ६० टक्के जागांसाठी हा अध्यादेश लागू नसल्याने सरकारचे तथाकथित यश ४० टक्क्यांचेच आहे. राज्य सरकारने प्रसिद्धी कमी आणि पाठपुरावा अधिक केला असता, तर कदाचित राज्यातील सर्वच जागांसाठी केंद्र सरकारकडून अध्यादेश काढून घेणे शक्य झाले असते. केंद्रात आणि राज्यात दोन्ही ठिकाणी भाजपचे सरकार असताना व केंद्रीय आरोग्य मंत्री, राज्याचे मुख्यमंत्री तसेच वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हे तिघेही भाजपचेच असताना केंद्र सरकार राज्याला १०० टक्के न्याय देऊ शकत नाही, हे अत्यंत दु्र्दैवी आहे. या संदर्भात राज्य सरकारने किंवा अन्य कोणीही स्वतःची पाठ थोपटून घेऊन श्रेय लाटावे, अशी परिस्थिती अजिबात नसल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला.

About admin

Check Also

Babanrao-Lonikar

नोटाबंदीनंतर आता सरकारची लोटाबंदी! – बबनराव लोणीकर

मुंबई – स्वच्छता अभियानात महाराष्ट्राने भरीव कामगिरी केलेली आहे. मात्र संपूर्ण राज्य हगनदारीमुक्त करायचे आहे. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *