Home / अर्थ / राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर
mantralay_defult_thumb

राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर

मुंबई (प्रतिनिधि)– दुष्काळ आणि गारपीटीने त्रस्त झालेल्या महाराष्ट्र राज्याचा विकास दर ५.७ टक्के असा संपलेल्या आर्थिक वर्षात राहील असा अंदाज राज्याच्या वार्षिक आर्थिक पाहणीतून व्यक्त झाला आहे.

आज विधानसभेत वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी त्यांचा पहिला आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. दुष्काळी परीस्थितीबरोबरच नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीक्षेत्राला विकासदराला फटका बसल्याचे आर्थिक पाहणीतून स्पष्ट झाले आहे. तसेच गेली काही वर्षे वादग्रस्त ठरल्या नंतर सिंचनाची आकडेवारी आर्थिक पाहणी अहवालातून वगण्यात येत होती. ती या वेळी पुन्हा देण्यात आली असून सिंचनात वाढ झाल्याची नोंद घेण्यात आली आहे.

चालू किंमतींनुसार राज्याचे २०१३-१४ या आर्थिक वर्षातील स्थूल राज्य उत्पन्न मागील वर्षा पेक्षा १४.२ टक्क्यांनी वाढून १५,१०,१३२ कोटी रुपये एव्हढे झाले आहे. यात उद्योग व सेवा क्षेत्रांचा वाटा मोठा असून राज्याच्या स्थूल उत्पन्नात या क्षेत्रांचा हिस्सा ८८.७ टक्के असून कृषी व संबंधित क्षेत्राचा वाटा ११.३ टक्के इतका आहे. राज्यातील महागाई निर्देशांकातील शहरी भागातील गेल्या वर्षातील जानेवारी ते डिसेंबर प्रर्यंतची वाढ ४ टक्के असून ग्रामीण भागातील ग्राहक निर्देशांकाची वाढ ३.५ टक्के आहे.

राज्य शासनाने २०१३-१४ आर्थिक वर्षात कृषी व यंत्रमागांस सवलतीच्या दराने वीज पुरवठा कऱण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीला भरपाईपोटी नऊ हजार कोटी रुपये दिले असून स्वस्त दराने अथवा अत्यल्प दाराने अंत्योदय, अन्नपूर्णा आदि योजनांमध्ये धान्य पुरवण्यासाठी शासनाने ७६२रूपये कोटी दिले. तर ज्येष्ठ नागरिक, स्वातंत्र्य सैनिक विद्यार्थी आदि घटकांना सवलतीच्या दराने एसटी प्रवासासाठी शासनाने १५०८ कोटी रुपेय एसटी महामंडळाला दिले असल्याचे पाहणी अहवालाने नमूद केले आहे. आकारलेला पण वसूल न झालेला कर २०१२-१३ वर्षात ३९३३५ कोटी रुपये इतका होता. तो मागील वर्षाच्या तुलनेत २१ टक्के जादा असून डिसेंबर २०१४ अखेरी पर्यंतची २०१४-१५ या आर्थिक वर्षातील अपेक्षित महसुली जमा ही अंदाजपत्रकीय अंदाजाच्या फ्कत ६३.६ टक्के इतकीच होती असेही पाहणी अहवालाने नमूद केले आहे.

जलसंपदा प्रकल्पांतून नेमकी किती सिंचन क्षमता तयार झाली या वरून गेल्या दोन वर्षात राज्यात मोठा वाद तयार झाला होता आणि त्यातूनच सिंचन खात्याची चौकशी , तेथे खर्च झालेले सत्तर हजार कोटी रुपये कुठे गेले, आदि अनेक प्रश्न तयार झाले होते. त्यानंतर गेल्या दोन पाहणी अहवालांमध्ये सिंचनाची नेमकी आकडेवारीच देण्यात येत नव्हती. या पार्श्वभूमिवर भाजपा सरकारच्या पहिल्या पाहणी अहवालात २०१२-१३ मध्ये २४.४८ लाख हेक्टर सिंचन होते ते वाढून २०१३-१४ मध्ये ३२.६० लाख हे सिंचनाखाली क्षेत्र असल्याची नोंद घेण्यात आली आहे. २०१४ अखेर ५०हजार ६३७ कोटी गुंतवणूकीचे व २६.९ लाख रोजगार असलेले सुमारे २.१२लाख सूक्ष्म,लघु व मध्यम उपक्रम कार्यरत होते,असेही पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

About admin

Check Also

Babanrao-Lonikar

नोटाबंदीनंतर आता सरकारची लोटाबंदी! – बबनराव लोणीकर

मुंबई – स्वच्छता अभियानात महाराष्ट्राने भरीव कामगिरी केलेली आहे. मात्र संपूर्ण राज्य हगनदारीमुक्त करायचे आहे. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *