Home / Featured / वादग्रस्त सिंचन घोटाळ्यातील प्रकल्पांचे ठेके रद्द करणार
vijayshivtarepic

वादग्रस्त सिंचन घोटाळ्यातील प्रकल्पांचे ठेके रद्द करणार

vijayshivtarepicमुंबई (प्रतिनिधी)- जलसंपदा विभागाच्या आज झालेल्या आढावा बैठकीत सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीत अडकलेल्या प्रकल्पांचे सध्याचे सर्व ठेके रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या प्रकल्पांच्या नव्याने भौतिक आणि आर्थिक मूल्यांकनाचा निर्णयही आज घेण्यात आल्याची माहिती जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी दिली आहे. सुमारे दोन तासापेक्षा जास्त काळ सुरू असलेल्या या बैठकीत येत्या तीन वर्षात प्रत्यक्ष सिंचन करु शकतील अशा प्रकल्पांना प्राधान्य देऊन त्यांच्या फेरनिविदा त्वरीत काढण्यात याव्यात असा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे शिवतारे म्हणाले.

या बैठकीत आपण अनेक महत्त्वाच्या सूचना केल्या असे शिवतारे म्हणाले. सरकारने नुकतेच कालव्याऐवजी बंद नळातून पाणी देण्याबाबतचा निर्णय घेतला असल्याने पुणे जिल्ह्यातील गुंजवणी प्रकल्प आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील पळसदेव आमडी या प्रकल्पांना खास बाब म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यात सर्वच प्रकल्पांना यापुढे बंद पाईपलाईनव्दारे देण्याचाही निर्णय घेण्यात आल्याचे ते म्हणाले.

राज्यात रखडलेले सर्वच प्रकल्प मर्यादीत वेळेत पूर्ण करण्याच्या कालबध्द कार्यक्रमही यावेळी ठरविण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्यानुसार ३० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. या प्रकल्पांचा अतिरिक्त खर्च केंद्र सरकारने उचलावा असाही निर्णय या बैठकीत घेण्यात अला. शिवतारे म्हणाले की, एकूण ३१८६ प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाले असून बांधकामाधिन ३७६ प्रकल्प राहिले आहेत. त्यांच्यासाठी ८४,४३० कोटी रुपयांचा निधीची गरज असून ३२.२१ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार असल्याचे ते म्हणाले. या प्रकल्पांपैकी २७५०० कोटी इतका खर्च झालेल्या प्रकल्पांची कामे बंद करण्यात येणार आहेत. तीन वर्षात पूर्ण करण्याच्या २१९ प्रकल्पांची किंमत ३०६६६ कोटी रुपये इतकी होणार आहे. त्यात आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील तसेच अनुशेष भागातील प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

आज झालेल्या बैठकीत कृषी, महसूल, आणि जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना राज्याच्या प्रत्यक्ष सिंचन क्षमतेबाबत माहिती एका महिन्यात संकलित करण्यास सांगण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. पाण्याचा प्रत्यक्ष वाटप आणि वापर यांचे विहिरी, जलयुक्त शिवार आणि इतर साऱ्या स्त्रोतांचे सिंचन किती होते याची नेमकी आकडेवारी उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. दौंड तालुक्यात भोर, पुरंदर, वेल्हा तालुक्यात बोगस विस्थापितांच्या ताब्यातून ९०० एकर जमीन शासन जमा करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी त्यांनी दिली. अनेक प्रकरणात मूऴ विस्थापित जागेवरुन सोडून गेले असून त्याठिकाणी नव्याने जमीन मालक झालेल्या बोगस लाभार्थीची संख्या मोठी असून त्यांच्यामार्फत अनेक प्रकल्पांना अडथळे निर्माण केले जात असल्याचे दिसून अल्याचे ते म्हणाले.

About admin

Check Also

Babanrao-Lonikar

नोटाबंदीनंतर आता सरकारची लोटाबंदी! – बबनराव लोणीकर

मुंबई – स्वच्छता अभियानात महाराष्ट्राने भरीव कामगिरी केलेली आहे. मात्र संपूर्ण राज्य हगनदारीमुक्त करायचे आहे. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *