Home / अर्थ / विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बंद करू नका- छगन भुजबळ
mantralay_defult_thumb

विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बंद करू नका- छगन भुजबळ

मुंबई (प्रतिनिधी)- राज्य चालविण्यासाठी सरकारला मोठ्या प्रमाणवर कर्ज काढावे लागत आहे. त्यासाठी सरकार श्रीवास्तव समितीसारख्या समित्या नेमून शिष्यवृतींवर होणारा खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. ही बाब घटनाविरोधी असून सरकारने विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती व शिक्षणावरील खर्चात कुठलीही कपात करू नये अशा सूचना माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी मंगळवारी पुरवणी अर्थसंकल्पावरील चर्चेवर बोलताना केल्या.
सत्तेत आल्यानंतर पहिल्या दहा महिन्यांच्या काळातच या सरकारने राज्यावर ५४ हजार कोटींचे कर्ज काढले. सरकार सत्तेवर आले त्यावेळी राज्यावर २ लाख ९८ हजार कोटी रुपयांचे संचित कर्ज होते. अवघ्या दहा महिन्यात राज्यावरील कर्जाचा आकडा ३ लाख ५२ हजार कोटींवर गेला. वर्षभरात राज्यावरील कर्जात सुमारे २० टक्क्यांनी वाढ करण्याचा पराक्रमसुद्धा सरकारने केला. कर्ज घेणे वाईट नाही. मात्र कुठलीही उत्पादकता न करता कर्ज वाढवणे ही अतिशय चिंतेची बाब असल्याचे त्यांनी म्हटले.
राज्य सरकार विविध महापुरूषांची स्मृती स्थळे विकसित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ही अतिशय गौरवाची बाब आहे. मात्र, त्यांनी दिलेले न्याय, शिक्षण, समता, बंधुता हे विचार रुजविण्यासाठी आपण कुठे कमी पडत तर नाही ना याचादेखील विचार सरकारने करावा असे त्यांनी सांगितले. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर गेल्या डिसेंबरपासून आजपर्यंत ४२ हजार ६२४ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडण्याचा नवीन विक्रम सरकारने केला आहे. या अधिवेशनातील तब्बल १६ हजार कोटी ९४ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांचा उचांक सुद्धा या सरकारने केला असल्याचे त्यांनी म्हटले.
याआधी १५ वर्षे आघाडी सरकार सत्तेत असतांना पुरवणी मागण्यांवर आत्ताचे कारभारी मात्र टीकेचे आसूड ओढत होते. गेल्या जुलै महिन्यात झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारने १४ हजार ७९३ कोटीच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या होत्या. त्याचबरोबर ऑगस्ट महिन्यात दुष्काळाचे कारण देत १६०० कोटींची करवाढ केली. टोलवाल्यांसाठी सर्व वाहनांच्या पेट्रोल, डीझेलवर दोन रुपये आकारणी केली. एकीकडे टोल बंद केला आणि दुसरीकडे पेट्रोल, डिझेलवर अधिभार लावून दुचाकीसह सर्व वाहनांवर टोल लावला. पूर्वी ज्या वाहनांना कधीही टोल लागत नव्हता त्यांनाही आता प्रति लिटर २ रुपये टोल लावला आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांसाठी पेट्रोल, डिझेलवर अधिभार लावला म्हणता तर या करातून येणारे १६०० कोटी रुपये राज्याच्या आपत्ती निवारण निधीमध्ये जमा करून दाखवावे असेही भुजबळ म्हणाले.
वाढती महसुली तूट आणि अमर्याद वाढणार कर्जाचा वेग राज्यासाठी धोकादायक असल्याचे ते म्हणाले सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मागण्यांवर बोलतांना ते म्हणाले की, ऊन पाऊस आणि वाहतुकीच्या वर्दळीमुळे रस्त्यांची सदैव हानी होत असते. अशा वेळी दर तीन वर्षांनी रस्त्यांची निगा राखण्यासाठी त्यांची नियमित दुरुस्ती करणे आवश्यक असते. मात्र नियमितपणे दुरुस्ती करण्यासाठी जेवढा निधी आवश्यक असतो तेवढा निधी अर्थसंकल्पातून सार्वजनिक बांधकाम विभागास मिळत नाही. त्यामुळेच आम्ही राज्यातील रस्त्यांची जास्तीत जास्त कामे करण्यासाठी आणि जास्तीत जास्त रस्ते फोर लेनने जोडण्यासाठी बीओटीद्वारे रस्त्यांची कामे केली. भाजप शिवसेना सरकारने केवळ राजकारण करण्यासाठी टोल फ्री महाराष्ट्राची घोषणा केली. मात्र अजूनही संपूर्ण महाराष्ट्र टोल फ्री झालेला नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

About admin

Check Also

Babanrao-Lonikar

नोटाबंदीनंतर आता सरकारची लोटाबंदी! – बबनराव लोणीकर

मुंबई – स्वच्छता अभियानात महाराष्ट्राने भरीव कामगिरी केलेली आहे. मात्र संपूर्ण राज्य हगनदारीमुक्त करायचे आहे. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *